Vijay Darda on Facebook

• The value & worth of an award comes from the strength of the jury board that determines it. Lokmat Times Excellence in Healthcare Awards 2020 jury panel has some of the most decorated and prominent names in the field of medicine and healthcare. At the final meeting of the Jury Board that continued for two-and-half hours (from 9 pm to 11.30 pm) at Lokmat Bhavan, Nagpur on Tuesday, 21st January 2020, the awardees were selected after a rigorous and brain-storming debate and discussion. Though the selection process was very tiring and exhausting, I was happy to notice the distinguished jury members enjoying every bit of their job with vigour and zeal which is the paradigm of the medical profession. It was wonderful to see them examining each and every aspect of a potential awardee with complete precision & exactness before arriving at a conclusion. It was also amazing to watch them discuss & debate over the merits of each nominee with explanations as well as pros & cons. I must say that selecting the winners was an extremely arduous task and our distinguished jury members did it with utmost precision and that too without losing patience. The Jury Board selected winners for 2 Lifetime Achievement Awards, 5 Outstanding Contribution Awards, 9 Excellence in Healthcare Awards and 1 hospital for outstanding service. As I conclude, I thank the jury members from the bottom of my heart for their earnest efforts. The strictness and stringency measures adopted to select right awardees for these prestigious awards were incredible. Hats off to the jury members for their honest efforts. I look forward to meeting the distinguished jury members once again on 27th January 2020 during the award ceremony in Nagpur. Also, I eagerly look forward to interacting with the awardees on that special day. It is with immense pride and gratitude, I introduce the jury members for these prestigious awards: Dr S N Deshmukh (Chairman of Jury Board); Dr Raju Kandelwal (secretary of Jury Board), Dr P K Deshpande, Dr Sajal Mitra, Dr Juzar Fidvi, Dr Sudhir Bhave, Dr Ramesh Mundle, Dr Kush Jhunjhunwala, Dr Anup Marar, Shri Ashok Jain and Shri Nilesh Singh.

• कानून की उलझनों से न्याय की धीमी होती रफ्तार ------------ निर्भया कांड में सुप्रीम कोर्ट ने गुनहगारों को फांसी पर मई 2017 में मुहर लगा दी थी, फिर इतना विलंब क्यों? ------------ यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस जघन्य कांड को लेकर पूरा देश हिल गया था, उसके गुनहगार हमारी न्यायिक व्यवस्था में मौजूद सुराखों के जरिए अभी तक फांसी के फंदे से बचे हुए हैं. सीधे शब्दों में कहें तो हमारी न्यायिक व्यवस्था के साथ वे खिलवाड़ कर रहे हैं. अब हमारी सत्ता और न्यायिक व्यवस्था के सामने यह बड़ी चुनौती है कि आने वाले समय में वह कैसे इन सुराखों को बंद करे. एक पुरानी कहावत है कि न्याय मिलने में यदि विलंब होता है तो वह न्याय न मिलने के बराबर है. कोई सात साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में फीजियोथेरेपी की 23 वर्षीय छात्र के साथ चलती बस में 16 दिसंबर 2012 की रात गैंगरेप हुआ. उसके शरीर के नाजुक हिस्सों में दरिंदों ने लोहे का रॉड घुसा दिया. छलनी कर दिया उसके शरीर को! उसके पुरुष मित्र को बुरी तरह घायल कर दिया और फिर दोनों को सड़क किनारे फेंक कर भाग निकले. बाद में लड़की की मौत हो गई. गुस्साए देश ने उसे निर्भया के नाम से पुकारा और दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए एकजुटता दिखाई. दुर्भाग्य देखिए कि दरिंदे आज भी जिंदा हैं. अभी एक तारीख आई थी कि जिंदा बचे चारों दरिंदों को 22 जनवरी को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा लेकिन इनके वकील फिर एक कानूनी सुराख ढूंढ लाए और फांसी टल गई. नई तारीख आई है 1 फरवरी 2020 लेकिन देश को भरोसा नहीं हो रहा है कि उस दिन भी ये फांसी के फंदे पर चढ़ेंगे. कारण वही है, किसी सुराख का डर! जिस रात यह जघन्य कांड हुआ था, उसके अगले ही दिन पुलिस ने बस ड्राइवर राम सिंह को पकड़ लिया था. जल्दी ही उसके भाई मुकेश सिंह, जिम इंस्ट्रक्टर विनय शर्मा, फल बेचने वाले पवन गुप्ता, बस के हेल्पर अक्षय कुमार सिंह और सत्रह वर्षीय एक नाबालिग को भी गिरफ्तार कर लिया गया. राम सिंह की 11 मार्च 2013 को तिहाड़ जेल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई. उसी साल 31 अगस्त को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग अभियुक्त को दोषी माना और 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया. अब वह आजाद घूम रहा है. देश अभी भी इस गुस्से को पचा नहीं पाया है कि वह भले ही कम उम्र रहा हो लेकिन उसकी दरिंदगी किसी खूंखार अपराधी से भी ज्यादा थी. निर्भया के नाजुक अंग में रॉड उसी ने घुसाया था! देश के हर व्यक्ति की राय यही है कि फांसी तो उसे भी होनी चाहिए! बहरहाल, 13 सितंबर 2013 को ट्रायल कोर्ट ने चार बालिग अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई. करीब छह महीने बाद 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को कायम रखा. उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और तीन साल से ज्यादा वहां अटका रहा. मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट की फांसी की सजा को कायम रखा. जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया. इसके बाद केवल एक गुनहगार ने दया याचिका दायर की. उसे राष्ट्रपति के पास पिछले साल 6 दिसंबर को भेजा गया और नामंजूर करने की सिफारिश की गई. केवल एक गुनहगार की दया याचिका का मतलब था कि बाकी गुनहगार ऐसी ही याचिका के लिए और वक्त बर्बाद कर सकें. अंतत: निर्भया की मां के याचिका दायर करने के बाद 7 जनवरी 2020 को चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी किया गया. 22 जनवरी की तारीख फांसी के लिए मुकर्रर हुई. इसके बाद अब क्यूरेटिव पिटिशन का पेंच आ खड़ा हुआ. वह भी खारिज हो चुका है और 1 फरवरी की नई तारीख भी आ चुकी है लेकिन सवाल है कि क्या दूसरे गुनहगारों की ओर से कोई और पेंच फंसाया जाएगा? आशंका तो यही लग रही है! पहले डेथ वारंट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है. कोर्ट ने कहा है कि निर्भया के दोषी बड़ी चालाकी से नियमों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सिस्टम कैंसरग्रस्त हो चुका है. लोगों का सिस्टम से भरोसा ही उठ जाएगा! निर्भया की मां की टिप्पणी भी गौर करने वाली है कि सिस्टम अंधा है और दोषियों की मदद कर रहा है. बहरहाल, इतना हो-हल्ला मचने के बाद सरकार में बैठे लोगों तथा कानूून को बेहतर बनाने वाली एजेंसियों को मिल-बैठकर यह जरूर सोचना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए कि कानूूनी उलझनें कैसे समाप्त हों. न्यायिक प्रक्रिया कैसे गति पकड़े! आखिर हमारी संसद इस पर कोई कानून क्यों नहीं बनाती कि कोई अपराधी इस तरह का बेजा फायदा न उठा पाए. हमारे सांसद बेवजह के मुद्दों पर बवाल मचाने के बजाय इस गंभीर मुद्दे पर आवाज क्यों नहीं उठाते. हमारी न्यायिक व्यवस्था तो आखिर उन्हीं कानूनों के अनुसार काम करेगी जो हमारी संसद से पारित होगा. इसलिए सांसदों और संसद को तत्काल ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कानून की उलझनें समाप्त हों. संदर्भवश ये बताना चाहता हूं कि भारत में कोई साढ़े तीन करोड़ मुकदमे लंबित हैं. राष्ट्रीय अदालत प्रबंधन की रिपोर्ट की मानें तो बीते तीस वर्षो में मुकदमों की संख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है, स्थिति यही रही तो अगले 30 वर्षो में लंबित मुकदमों की संख्या पंद्रह करोड़ तक पहुंच जाएगी. आंकड़ा भयावह है और सबको मिलकर इस पर विचार करना चाहिए कि देश को त्वरित और सुचारु न्याय कैसे मिले! विजय दर्डा चेअरमन, एडिटोरिअल बोर्ड, लोकमत समुह

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• Respectfully remembering the life & teachings of revolutionary & fearless Netaji #SubhasChandraBose today. He was one of the greatest unifiers in India's freedom movement. His slogan तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा inspired many youngsters to join the freedom movement.

• कायद्याच्या पळवाटांनी न्यायाची गती मंदावली ---------- सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरही ‘निर्भया’च्या खुन्यांना फाशीसाठी एवढा विलंब का? ---------- संपूर्ण देशाला हादरवून टाकलेल्या दिल्लीतील ‘निर्भया’ बलात्कार व खून या पाशवी प्रकरणातील दोषी गुन्हेगारांनी कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेत आतार्पयत फाशी टाळण्यात यश मिळवावे, ही मोठी विडंबना आहे. सरळ सांगायचे तर हे गुन्हेगार आपल्या न्यायव्यवस्थेची थट्टा करत आहेत. या पळवाटा बंद करून त्यांना लवकरात लवकर फासावर लटकविणो हे आपले सरकार व न्यायव्यवस्थेपुढील मोठे आव्हान आहे. विलंबाने मिळालेला न्याय हा न्याय न मिळण्यासारखेच असते, हे कथन या प्रकरणास तंतोतंत लागू पडते. 16 डिसेंबर 2क्12 ला रात्री फिजिओथेरपी शिकणा:या 23 वर्षीय विद्यार्थिनीवर दिल्लीत धावत्या सार्वजनिक बसमध्ये सामूहिक बलात्कार झाला. त्यानंतर त्या विकृत नराधमांनी तिच्या गुप्तांगात लोखंडी सळ्या खुपसल्या. तिच्या शरीराची अक्षरश: चाळण करून टाकली. तिच्यासोबत असलेल्या तिच्या मित्रलाही बेदम मारहाण करून गंभीर जखमी केले गेले व नंतर त्या दोघांना धावत्या बसमधून रस्त्याच्याकडेला फेकून ते नराधम पळून गेले. काही दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर सिंगापूरच्या इस्पितळात तिचे निधन झाले. संतापाची लाट उसळलेल्या देशाने त्या मुलीला ‘निर्भया’ असे नाव दिले व तिच्यावर अत्याचार करणा:यांना फासावर लटकवावे, यासाठी एकजूट दाखविली. दुर्दैव असे की, ते नराधम आजही जिवंत आहेत. चारही खुन्यांना 22 जानेवारीला दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात फाशी देण्याचे ‘डेथ वॉरंट’ जारी झाले. त्यांच्या वकिलांनी कायद्याची पळवाट शोधली. आता फाशीसाठी 1 फेब्रुवारी ही तारीख ठरली. पण त्या दिवशी खरेच फाशी दिली जाईल, याविषयी देशाला खात्री वाटत नाही. कारण अजूनही कायद्याच्या पळवाटांनी फाशी टळेल, अशी त्यांना भीती वाटते. ज्या रात्री हा गुन्हा घडला त्याच्या दुस:याच दिवशी पोलिसांनी बस ड्रायव्हर रामसिंग यास अटक केली. त्यापाठोपाठ त्याचा धाकटा भाऊ मुकेशसिंग, जिम इन्स्ट्रक्टर विनय शर्मा, फळे विकणारा पवन गुप्ता, बसचा हेल्पर अक्षय कुमार सिंग आणि एका अल्पवयीन आरोपीलाही अटक झाली. 11 मार्च 2क्13 ला रामसिंगचा तिहार कारागृहात संशयास्पद स्थितीत मृत्यू झाला. त्याच वर्षी 31 ऑगस्टला बालगुन्हेगार न्यायालयाने आरोपी बालगुन्हेगारास दोषी ठरविले व तीन वर्षासाठी त्याची सुधारगृहात रवानगी झाली. तेथून सुटून आता तो सज्ञान झालेला गुन्हेगार मोकळा फिरत आहे. अल्पवयीन असला तरी या राक्षसी गुन्ह्यातील त्याचा सहभाग इतरांहून कमी नव्हता. ‘निर्भया’च्या गुप्तांगात लोखंडी सळई त्यानेच खुपसली होती. त्यालाही खरे तर फाशीच व्हायला हवी होती, पण कायद्याने दया दाखविल्याचा सूज्ञ नागरिकांना आलेला राग अद्याप शमलेला नाही. चार गुन्हेगारांना सत्र न्यायालयाने 13 सप्टेंबर 2क्13 रोजी फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर सहा महिन्यांनी 13 मार्च 2क्14 ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने फाशी कायम केली. त्यानंतर त्यांचे अपील सर्वोच्च न्यायालयात तीन वर्षे पडून राहिले. मे 2क्17 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही फाशीवर शिक्कामोर्तब केले. जुलै 2क्18 मध्ये चौघांच्याही फेरविचार याचिका फेटाळल्या गेल्या. यानंतर वर्षभर फारसे काही झाले नाही. त्यानंतर चारपैकी एका खुन्याचा दयेचा अर्ज 6 डिसेंबरला राष्ट्रपतींकडे तो फेटाळण्याच्या शिफारशीसह पाठविण्यात आला. केवळ एकानेच दयेचा अर्ज करणो हे इतरांनी कालांतराने असे अर्ज करून वेळ दवडण्याचा संकेत होता. अखेर ‘निर्भया’च्या आईने याचिका करून आग्रह धरल्यावर सत्र न्यायालयाने 7 जानेवारीला चौघांचेही ‘डेथ वॉरंट’ काढले. फाशीसाठी 22 जानेवारी ही तारीख ठरली. त्यानंतर ‘क्युरेटिव पिटिशन’चा खोडा घालण्यात आला. तो अडसर दूर झाल्यावर आता 1 फेब्रुवारी ही फाशीची नवी तारीख ठरविण्यात आली आहे. पण इतर तीन खुन्यांकडून आता कोणती नवी खेळी खेळली जाते यावर त्या दिवशी खरेच फाशी होईल की नाही हे अवलंबून आहे. ‘निर्भया’चे खुनी मोठय़ा हुशारीने नियमांचा दुरुपयोग करत आहेत, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने यापूर्वी केली आहे. असेच सुरू राहिले तर लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडेल! आंधळा कायदा गुन्हेगारांच्या पथ्यावर पडतो, ही ‘निर्भया’च्या आईची उद्विग्नता बोलकी आहे. कायद्यातील पळवाटांचा कुणीही गैरफायदा घेऊ शकणार नाही, असा कडक कायदा संसद का करत नाही? संसद सदस्य वायफळ मुद्यांवर गोंधळ घालण्यापेक्षा या गंभीर मुद्यावर आवाज का उठवत नाहीत? न्यायसंस्थेचे काय, संसदेने जसा कायदा केला असेल त्यानुसार ती काम करणार. म्हणूनच कायदेशीर गुंता संपवण्यासाठी संसदेने व संसद सदस्यांनी तत्काळ पावले उचलायला हवीत. संदर्भासाठी नमूद करायला हवे की, राष्ट्रीय न्याय व्यवस्थापनाच्या अहवालानुसार देशात सध्या सुमारे तीन कोटी प्रकरणो न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. गेल्या 3क् वर्षात खटल्यांची संख्या दुप्पट वेगाने वाढली आहे. ही अवस्था कायम राहिली तर पुढील 3क् वर्षात तुंबलेल्या खटल्यांची संख्या 15 कोटींवर पोहोचेल. हा आकडा भयावह आहे. न्याय लवकर व सुलभपणो कसा मिळेल, यावर निर्णायक विचार करण्याखेरीज प्रत्यवाय नाही. विजय दर्डा चेअरमन, एडिटोरिअल बोर्ड, लोकमत समुह